अदालत का यह आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और एलन मस्क द्वारा प्रशासन में लागत में कटौती के लिए कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा के बाद आया है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के उस आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी, जिसमें संघीय एजेंसियों को हाल ही में नियुक्त कर्मचारियों को सामूहिक रूप से निकालने का निर्देश दिया गया था।
सैन फ्रांसिस्को के जिला न्यायाधीश विलियम अलसुप ने कहा कि अमेरिकी कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के पास संघीय एजेंसियों को किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकालने का आदेश देने का अधिकार नहीं है, जिसमें परिवीक्षाधीन कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनके पास आमतौर पर एक वर्ष से कम का अनुभव होता है।
अदालत का यह आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और अरबपति उद्यमी एलन मस्क (जो सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) के सह-अध्यक्ष हैं) द्वारा प्रशासन में लागत में कटौती करने के लिए कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा के बाद आया है।
न्यायाधीश अलसुप ने कार्मिक प्रबंधन के अधिकारी को 20 जनवरी को जारी ज्ञापन और 14 फरवरी के ईमेल को रद्द करने का आदेश दिया, जिसमें संघीय एजेंसियों को उन परिवीक्षाधीन कर्मचारियों की पहचान करने का आदेश दिया गया था जो “मिशन-महत्वपूर्ण” नहीं थे और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था।
न्यायाधीश ने कहा कि इस महीने की शुरूआत में संघीय कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी से व्यापक नुकसान होगा, जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों, वैज्ञानिक अनुसंधान और दिग्गजों के लिए सेवाओं में कटौती शामिल है।
जज अलसुप ने कहा, “प्रोबेशनरी कर्मचारी हमारी सरकार की जीवनरेखा हैं। वे निचले स्तर पर आते हैं और ऊपर की ओर काम करते हैं। इस तरह हम खुद को नवीनीकृत करते हैं।”
रक्षा विभाग ने शुक्रवार को 5,400 परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बनाई है, क्योंकि वे कर्मचारी यूनियनों द्वारा दायर मुकदमे के दायरे में नहीं आते हैं। हालांकि, न्यायाधीश ने सरकार को रक्षा विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया कि उनके ईमेल और ज्ञापन को अमान्य माना गया है।
अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अध्यक्ष एवरेट केली, जो इस मामले में वादी यूनियनों में से एक हैं, ने सामूहिक बर्खास्तगी के बारे में कहा कि, “ये सामान्य कर्मचारी हैं जो अपने समुदाय में बदलाव लाने के लिए संघीय सरकार में शामिल हुए थे, लेकिन संघीय कर्मचारियों के प्रति प्रशासन की अवमानना और उनके काम का निजीकरण करने की इच्छा के कारण उन्हें अचानक नौकरी से निकाल दिया गया।”
ट्रम्प प्रशासन की ओर से अमेरिकी न्याय विभाग ने अदालत में तर्क दिया कि ज्ञापन और ईमेल में केवल एजेंसियों से अपने परिवीक्षाधीन कर्मचारियों की समीक्षा करने और यह तय करने के लिए कहा गया था कि संभावित रूप से किसे बर्खास्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक अनुरोध था और कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश नहीं था।
बुधवार को जारी व्हाइट हाउस के एक अन्य ज्ञापन में एजेंसियों को स्टाफ में “काफी कटौती” के लिए 13 मार्च तक योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
