नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि सरकार दो प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है: कृषि क्षेत्र में विकास और हमारे गांवों की समृद्धि।
कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट के बाद आयोजित वर्चुअल वेबिनार को संबोधित करते हुए मोदी ने किसानों को सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और हितधारकों से चल रही योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, “विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति हमारा संकल्प बहुत स्पष्ट है। हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं, जहां किसान समृद्ध और सशक्त हों।”
मोदी ने कहा कि कृषि “विकास का पहला इंजन” है और बजट “विकसित भारत के दृष्टिकोण का विस्तार करते हुए नीतियों में निरंतरता” को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सफलता पर प्रकाश डालते हुए मोदी ने कहा कि 11 करोड़ किसानों के खातों में करीब 3.75 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने कहा, “6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है।”
उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन से बढ़कर 330 मिलियन टन से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा, “हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना के गठन की घोषणा की है और इसके तहत देश में सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।”
उन्होंने हितधारकों से आग्रह किया कि वे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के परिणामों का अध्ययन करें तथा इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त अंतर्दृष्टि को लागू करें।
दाल उत्पादन पर मोदी ने कहा, “भारत ने चना और मूंग के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, लेकिन अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन में तेजी लाने की जरूरत है।” उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए “उन्नत बीजों की आपूर्ति बनाए रखना और संकर किस्मों को बढ़ावा देना” महत्वपूर्ण है।
मोदी ने कहा, ‘‘आज लोग पोषण के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं, इसलिए बागवानी, डेयरी और मत्स्य उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश किया गया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है।’’
2019 में शुरू की गई पीएम मत्स्य संपदा योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “इस पहल से मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्पादन, उत्पादकता और कटाई के बाद के प्रबंधन में सुधार हुआ है, जबकि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में निवेश बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप मछली उत्पादन और निर्यात दोगुना हो गया है।”
ग्रामीण समृद्धि पर उन्होंने कहा, “पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत करोड़ों गरीब लोगों को घर मुहैया कराए जा रहे हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि स्वामित्व योजना ने संपत्ति मालिकों को “अधिकारों का रिकॉर्ड” प्रदान किया है।
उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करते हुए कहा, “हमारा लक्ष्य तीन करोड़ लखपति दीदीयां तैयार करना है, जिनमें से 1.25 करोड़ से अधिक महिलाएं पहले ही इस लक्ष्य तक पहुंच चुकी हैं।”
